राैतहट २ साउन
रौतहटका पाँच स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै ‘शून्य बजेट’को अवस्थामा प्रवेश गरेका छन् । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा ती स्थानीय तहहरू नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि बजेटविहीन बनेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा अनुमानित आय–व्यय (बजेट) गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले साउन १ गतेसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । बजेट स्वीकृत नहुँदा ती स्थानीय तहमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, विकास निर्माणका कार्यक्रम, भुक्तानी प्रक्रिया तथा अन्य बजेटमा आधारित गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै बजेट अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने सम्भावना बढेको छ । स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण राजनीतिक विवाद, कार्यपालिका तथा सभाबीचको असमझदारी र नीति–कार्यक्रममा सहमति जुट्न नसक्नु रहेको बताइएको छ । यता, समयमै बजेट ल्याएर नयाँ आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागेका अन्य स्थानीय तहसँग तुलना गर्दा रौतहटका यी पाँच स्थानीय तह भने प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिमा पछि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादका कारण विकासका काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै यथाशीघ्र नगरसभा वा गाउँसभा सम्पन्न गरी बजेट पारित गर्न माग गरेका छन् ।
रौतहटका पाँच स्थानीय तह ‘शून्य बजेट’मा, विकासदेखि सेवा प्रवाहसम्म अन्योल
