मधेश सरकारको प्राथमिकता : कृषि, उद्योग, डिजिटल सेवा र रोजगारी

जनकपुरधाम, २८ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले बुधबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै कृषि, उद्योग, सुशासन, रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई आगामी बजेटका मुख्य आधार बनाइने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेशी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु तथा सीमान्तकृत समुदायले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि गरेको संघर्ष र योगदानको स्मरण गर्दै उनीहरूले देखेको समृद्ध मधेशको सपना साकार पार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी आगामी बजेटका सिद्धान्त तय गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र प्रभावकारी बनाउन बिचौलियामुक्त, कागजरहित, लाइनरहित तथा अनुहाररहित सेवा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
“मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश” नारालाई केन्द्रमा राख्दै कृषि र उद्योगलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरिने तथा साना–टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गरी प्रदेश गौरवका आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि अनुदान वितरणमा रहेको बिचौलिया संयन्त्र हटाई डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यसैगरी बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन भूमि बैंक तथा सहकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ ।
रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ स्थापना गरिने तथा बेरोजगार जनशक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनलाइन प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्ने छात्रालाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत उपचारसहितको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै अति विपन्न र दलित समुदायलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने योजना रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सबै विकास आयोजनामा जलवायु उत्थानशील विकासको अवधारणालाई मूलप्रवाहमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय विचलन नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन प्रणाली लागू गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिनेछ ।