रौतहट १६ बैशाष
मधेस प्रदेशमा आत्महत्याका घटना गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । पछिल्ला तथ्याङ्कले केही घट्दो संकेत देखाए पनि अवस्था अझै भयावह रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा १०९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९१ जना र २०८१/०८२ मा १४२ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यसले संख्यामा केही कमी आएको देखिए पनि समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको संकेत गर्दछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार ३४८ जनाले आत्महत्या गरेका छन । चालु आर्थिक वर्षमै ७९३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा २८२ पुरुष, ३०४ महिला र २०७ बालबालिका रहेका छन् । बालबालिकामध्ये पनि १७२ बालिकाले आत्महत्या गरेको तथ्यले अवस्था झनै संवेदनशील बनेको देखिन्छ ।
आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य संख्यामा पक्राउ परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ११४, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८८ र २०८०/०८१ मा १९७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको मधेस प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी गोविन्द थापालियाले जानकारी दिएका छन् । अनुसन्धानका अनुसार आत्महत्याका मुख्य कारणहरूमा बेरोजगारी, मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद, दाइजो प्रथा, प्रेम सम्बन्ध तथा विवाहबाहेकका सम्बन्ध प्रमुख छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसन्धान अधिकृत अर्जुन खतिवडाका अनुसार महिलामा दाइजो, घरेलु हिंसा र मानसिक दबाब प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन् भने पुरुषमा बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, लागुऔषध तथा मदिरा सेवनले समस्या बढाएको छ । बालबालिका र किशोर–किशोरीहरू पनि यस समस्याबाट अछुतो छैनन् । कम उमेरमै प्रेम सम्बन्धमा पर्ने, परिवारले अस्वीकार गर्ने वा जबर्जस्ती विवाह गराउने जस्ता कारणले उनीहरूमा आत्महत्याको जोखिम बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले आत्महत्या प्रदेशको गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहले मनोसामाजिक परामर्श, जनचेतना अभिवृद्धि र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासमानले गरिबी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा अन्तरजातीय विवाहप्रति समाजको असहिष्णुतालाई पनि आत्महत्याका कारणका रूपमा औंल्याएका छन् । उनले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै सामाजिक विभेदविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
विज्ञहरूका अनुसार आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि मनोविमर्श सेवा विस्तार, विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा प्रवद्र्धन, तथा समुदायस्तरमा खुला संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, मधेस प्रदेशमा आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नभई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको जटिल चुनौतीका रूपमा उभिएको छ, जसको समाधानका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ ।
रौतहटसहित मधेसमा आत्महत्याको भयावह चित्रः घट्दो आँकडाबीच चिन्ताजनक प्रवृत्ति कायम
