रौतहट १३ पुस
मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्ला पछिल्लो समय गम्भीर पर्यावरणीय संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। राैतहटका विभिन्न क्षेत्रमा चिसाेकाे समयमा बहुमूल्य वन–जंगलहरू तीव्र रूपमा फडानी भइरहेको र दाउराको नाममा अवैध बिक्री–वितरण बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । केही व्यक्तिको तत्काल आर्थिक लाभका लागि भइरहेको यस्तो गतिविधिले समग्र समाज, वातावरण र भावी पुस्तामाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। वन केवल काठ र दाउराको स्रोत मात्र नभई जीवन प्रणालीको आधार भएको भन्दै जानकारहरू वन विनाशका असरहरू अहिले नै देखिन थालेको बताउँछन् । वन नष्ट हुँदा वर्षा चक्र असन्तुलित हुनु, जमिनको उर्वराशक्ति घट्नु, पानीका मुहान सुक्नुका साथै बाढी र सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद् बढ्दै जानु प्रमुख समस्या बनेका छन्। रौतहटमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा र कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटलाई यसकै प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार अवैध वन फडानी खुला रूपमा भइरहे पनि समाजको मौनताले यस्तो गतिविधिलाई परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। वन संरक्षण केवल सरकार, वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व भएको उनीहरूको जोड छ ।पर्यावरणकर्मीहरूले अवैध दाउरा प्रयोग तथा किनबेच नगर्न, वन–जंगल फडानी देखेमा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन, सामुदायिक वन संरक्षणमा सक्रिय सहभागिता जनाउन र वृक्षारोपणसँगै रोपिएका बिरुवाको संरक्षण गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् । आजैदेखि सचेत कदम चालिएमा मात्र भावी पुस्ताले स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी र सुरक्षित वातावरण पाउने उनीहरूको भनाइ छ। विकासको नाममा प्रकृति विनाश स्वीकार्य नहुने र दिगो विकासका लागि वन जोगाउँदै प्रकृतिसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

