राैतहट २३ मंसिर
दुई दशकअगाडि रौतहटको गौरमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डको अनुसन्धान नअगाडि बढेको भन्दै पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले कडा टिप्पणीसहित परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान रोकेर बस्ने कानुनी अधिकार कुनै निकायलाई नभएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेय रहेको इजलासले भदौ २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हाल सार्वजनिक भएको हो। निर्णयमा भनिएको छ–
“अपराधको जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र तहकिकात र प्रमाण संरक्षण गर्नु अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हो, त्यसबाट पन्छिन पाइँदैन।”
अदालतले अधिकारीको कर्तव्य निजी इच्छा वा स्वेच्छाको विषय नभई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको कुरा समेत उल्लेख गरेको छ ।
गौर हत्याकाण्ड : १९ वर्षपछि पनि अनुसन्धान अधुरो :-
२०६४ साल वैशाख २८ गते रौतहटको गौरमा भएको नरसंहारमा २७ जनाको मृत्यु र ११५ जना घाइते भएका थिए।
घटनासम्बन्धी १३० जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको किटानी जाहेरी आजसम्म पनि प्रहरीमा विचाराधीन मात्र छ, तर ठोस अनुसन्धान अघि बढेको छैन।
जाहेरीमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता तथा हालका केन्द्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व उपेन्द्र यादव, रामबाबु यादव, रामेश्वरराय यादवलगायतको नाम समेत समावेश छ।
मारेकाहरूको अधिकांश पहिचान तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताका रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थलगत अध्ययनले घटनालाई मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको तिक्तता र प्रतिशोधले निम्त्याएको ठहर गरेको थियो । चैत ७ गते दुवै पक्षले एकै स्थानमा कार्यक्रम राखेपछि झडप भड्किएको थियो । फोरमका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएपछि विवाद सुरु भएकाे र मधेशी मुक्ति मोर्चातर्फबाट पहिले गोली हानिएको आयोगको निष्कर्ष रहेकाे छ । त्यसपछि माओवादी कार्यकर्तामाथि प्रतिकार हुदा २७ जनाको मृत्यु, ११५ भन्दा बढी घाइते भएका थिए । आयोगले सुरक्षा निकायको उपस्थिति र सक्रियता कमजोर रहेकाले घटना क्रूर रूप लिएको उल्लेख गरेको छ ।
मारिनेहरू को–को थिए ?
घटनामा रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ, गोरखा, बाजुरा लगायतका स्थानका २७ जनाले ज्यान गुमाए।
उनीहरूमध्ये केहीको नाम : नूरजहाँ खातुन , उषा थापा ,चुनु ठाकुर , रामशरण यादव , नारायण दाहाल , रोहिण पोखरेल , रत्न बोगटी (बाजुरा) , विविन्द्र मगराती (गोरखा) , जितेन्द्र थापामगर (दाङ) , उज्ज्वल दाहाल , दीपक पाण्डे , पूर्ण जोशी , महेन्द्र साह , रेखा परियार , गोविन्द अधिकारी
— आदि
अदालतको आदेशपछि के हुन्छ ?
सर्वोच्चको परमादेशले लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धान पुनः सक्रिय गर्न प्रमाण संकलन र फाइल द्रुत गतिमा अघि बढाउन अनुसन्धान अधिकारीको दायित्वलाई स्पष्ट र अनिवार्य बनाइदिएको जस्ता प्रभाव पार्ने संकेत गरेको छ । अब प्रहरी र अभियोजन पक्षले अनुसन्धान किन अगाडि बढाएनन् ? भन्ने प्रश्नसोबत पीडित परिवारले न्याय पाउने आशा फेरि बलियो भएको छ ।
गौर हत्याकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट संकेत : ‘जाहेरी परेपछि अनुसन्धान रोक्न छुट छैन’
