रौतहट २१ मंसिर
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्ण यादव मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आइतबार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा गरे । तर सात दलीय गठबन्धन भएर पनि केवल तीन दलको मात्र सहभागिता देखिनु सरकारभित्रकै असन्तुष्टिको संकेत बनेको छ ।
तीन मन्त्रीले मात्र लिए शपथ
मुख्यमन्त्री यादवले प्रारम्भिक रूपमा निम्न तीन मन्त्री घोषणा गरे :
जंगीलाल यादव – नेपाली कांग्रेस (विना विभागीय)
कनिष पटेल – नेकपा एकीकृत समाजवादी (विना विभागीय)
महेश यादव – जनमत पार्टी (अर्थमन्त्री)
यसअघि जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री भएका बेला समेत कनिष पटेल र महेश यादव विनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए, जसले फेरि मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नभएको चर्चा थपिँदै गएको छ ।
लोसपा, जसपा र माओवादी किन बाहिर रहे ?
गठबन्धनमा सहभागी सात दलमध्ये लोसपा, जसपा नेपाल, र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारले बनाएको सूचीमा परेनन् ।
यी दलहरूले स्पष्ट रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँट नटुंगिएको र शपथग्रहण हतारमा गरिएको भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् ।
जसपा प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले भने—
“मन्त्रालयको विषय स्पष्ट नभएकाले अहिले मन्त्री बन्न उचित ठानेनौँ। विश्वासको मतपछि सहभागी हुन्छौँ ।”
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराई भन्छन —
”विना विभागीय मन्त्री भएर निष्क्रिय बस्नुभन्दा मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै सहभागी हुने निर्णय गरेका छौँ ।”
लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईनले पर्याप्त समय नपाएकाले शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको बताए ।
विश्वासको मत नजिकिँदै तनाव बढ्दै :
मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम बनाएका छन्।
विश्वासको मतअघि नै गठबन्धनका मुख्य दलहरू बाहिरिएका कारण प्रदेश राजनीति फेरि अस्थिरतातिर उन्मुख भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विश्लेषकहरूको चेतावनी :
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. भोगेन्द्र झाले कांग्रेसले तीन दिनमै विश्वासको मत लिने निर्णय सोच–विचारपूर्वक गरेको बताउँदै दलहरूबीच बेमेल गहिरिनु अघि नै सरकार बचाउने रणनीति हो भन्नुको व्याख्या गरे ।
उनका अनुसार—
“अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा जुनसुकै बेला चलखेल हुन सक्छ। सरकार टिक्ने कि नटिक्ने प्रश्न विश्वासको मतपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ ।”
वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशीले भने—
“अंकगणित मात्रै होइन, बाह्य प्रभाव पनि सरकारका लागि जोखिम बन्न सक्छ। माओवादीभित्रको असन्तुष्टि र एमालेको चलखेलले सरकारको भविष्य प्रभावित पार्न सक्छ ।”
गठबन्धनका तीन प्रमुख दल सरकारमा सहभागी नभएको, मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिन नसकेको र विश्वासको मत नजिकिएको अवस्थामा मधेस प्रदेश सरकार पुनः अस्थिरतामा फस्ने संकेत प्रबल बनेको छ ।
अब सबैको ध्यान— मंसिर २४ गते मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउँछन् कि नयाँ सत्ता समीकरण फेरि बदलिन्छ ?भन्नेमा देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै खटपट, तीन दल बाहिरिएपछि सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न
