रौतहट, ५ भदौ । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सीताराम यादव आमरण अनशनमा बसेका छन्।
यादवले १३ सूत्रीय माग राख्दै बुधबार राति ८ बजेदेखि अनशन सुरु गरेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष महमद सउद, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामश्रेष्ठ यादव र लेखापाल श्रीनारायण झाको मिलोमतोमा बेथितीको सीमा नाघेको दाबी गर्दै उनले २०७९/८० आर्थिक वर्षदेखि हालसम्मका कागजातहरू माग गर्दा समेत अटेरी गरिएको आरोप लगाए।
“जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयलाई ओझेलमा पार्दै चरम आर्थिक ब्रम्ह्लुटमा लिप्त छन्, मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका छन्। कार्यालयलाई निजि सम्पत्ति जस्तो व्यवहार गरेका कारण बाध्य भएर धर्ना र ज्ञापनपत्रपछि अन्ततः आमरण अनशन सुरु गर्नुपरेको हो,” अनशनमा बसेका यादवले भने।
उनका अनुसार, अनशनमा उनी एक्लै बसे पनि गाउँसभाबाट निर्वाचित २१ जना सदस्यहरूले समर्थन जनाएका छन्। “गाउँपालिकाबाट भइ रहेका काममा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुशासनको बेवास्ता भएकै कारण सर्वसाधारण निराश भएका छन्,” यादवको भनाइ छ।
वडाध्यक्ष यादवका १३ सूत्रीय माग
१. आर्थिक वर्ष २०७९ देखि ८२ सम्मको गाउँसभा निर्णय, कार्यपालिका बैठकको माइनुट, रातोकिताब, स्रोत तथा अनुदान, विशेष, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत राजस्व बाँडफाँड र आर्थिक सहयोग वितरणलगायत सम्पूर्ण बजेट योजनाका कागजात, सबै खाताको बैंक स्टेटमेन्ट र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्यो।
२. स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त सबै तहका कर्मचारीको नियुक्तिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्यो।
३. गाउँपालिकामा अनलाइन टेण्डर, अनलाइन बैठक र अनलाइन बिडिङ प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्यो।
४. गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रणाली लागू गर्न र शिक्षक व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्यो।
५. जिन्सी सामानहरूको विवरण, जेसीबी, स्कारपियो, मोटरसाइकल, साइकलमा हालसम्म भएको इन्धन तथा मर्मत खर्च र जेसीबी आम्दानीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्यो।
६. गाउँपालिकाभरिका प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्यो।
७. वडा नं. १ देखि ५ सम्म कृषि विद्युतिकरणका लागि पोल, तार र ट्रान्सफर्मर तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्यो।
८. गाउँपालिकाभर घरायसी विद्युत महसुल फ्रि गर्नुपर्यो।
९. गाउँपालिका स्तरको अस्पताल तत्काल स्थापना गर्नुपर्यो।
१०. सामाजिक सुरक्षा भत्ता (बृद्धा, विधवा, बालपोषण, अपाङ्ग) घरघरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
११. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाएका सुविधा कानुन बमोजिम स्पष्ट पार्नुपर्यो।
१२. ९ औं गाउँसभा अवैध रूपमा गरिएको भएकाले खारेज गरी विधिवत रूपमा पुनः गर्नुपर्यो।
१३. हालसम्म कसले टीडीए बुझेको र कसले आर्थिक सहयोग पाएको भन्ने विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्यो।
यसअनुसार अनशनमा बसेका वडाध्यक्ष यादवले माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
