रौतहट, ३१ असार । रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियम उल्लंघन गर्दै पत्रपत्रिका प्रकाशन शीर्षकमा २४ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नगरपालिकाको यो खर्चमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (१क) अनुसार नगरपालिकाले रु १० लाखसम्मको निर्माण कार्य र मालसामान तथा ५ लाखसम्मको परामर्श सेवा मात्र सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नियम ८५ अनुसार एक आर्थिक वर्षमा एउटै फर्म, व्यवसायी वा संस्थाबाट ५ लाखभन्दा बढीको सामग्री सोझै खरिद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गरुडा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशनका नाममा रु २४,१७,५६३ खर्च गरेको छ। यस्तो खर्च प्रक्रियागत रुपमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट—जस्तै सिलबन्दी बोलपत्र वा दरभाउपत्र आह्वान गरेर—गरिनुपर्ने हो। तर, पालिकाले सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी एकमुष्ट बिलमार्फत भुक्तानी दिइरहेको पाइएको हो।
महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पत्रपत्रिकाले प्रकाशित सूचनाको स्पेसिफिकेशन—जस्तै पृष्ठको स्थान (मुख्य, भित्री वा अन्तिम), रंगीन वा स्यामस्वेत छापाइ, शब्द संख्या, छुट सुविधा आदि—नखुलाइ एकमुष्ट बिल जारी गरेर रकम भुक्तानी लिइएको पाइयो। यस्तो कार्यले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ।”
त्यस्तै, प्रतिवेदनले सूचना प्रकाशनसँग सम्बन्धित खर्चलाई कम गर्न र मितव्ययिता कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ। हालको सूचना प्रविधि युगमा अनलाइन माध्यमहरू—जस्तै कार्यालयको वेबसाइट, फेसबुक पेज, SMS वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने हुँदा, जनचेतनामूलक सन्देश तथा शुभकामनाका सूचनामा सार्वजनिक खर्च कम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूमा यस प्रकारको खर्च व्यवस्थापन कमजोर रहेको र निर्धारित प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक कोष प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
गरुडा नगरपालिकामा नियम विपरीत पत्रपत्रिका प्रकाशनमा २४ लाखभन्दा बढी खर्च
