रुपेन्द्र पटेल
रौतहट, ७ जेठ । लामो समयदेखि विवाद तथा अवरोध सृजान हुँदै आएका वृन्दावन नगरपालिकाका अन्ततः स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ । नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीको नेतृत्वमा वृन्दावनका जनताको बहुप्रतीक्षित अपेक्षा पूरा हुन थालेको हो ।
स्थानीय तह पुनः संरचनापछि २०७३ सालमा गठन भएको वृन्दावन नगरपालिकाको स्थायी कार्यालयको विषयमा लामो समयदेखि अन्योलता रहँदै आएको थियो । कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विवादले गर्दा पालिकाले स्थायी संरचना बनाउन सकेको थिएन । विगतमा पालिकाको कार्यालय विश्रामपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बीचमा कार्यालय वृन्दावन १ स्थित हनुमान चौक सार्ने प्रयास पनि भएको थियो, तर स्थानीयको तीव्र विरोधका कारण त्यो सम्भव भएन ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका तत्कालीन नगरप्रमुख रामस्नेही यादवले हनुमान चौकमा कार्यालय सार्ने योजना अघि सारे पनि स्थानीयका विरोध र विवादका कारण योजना थाँतीमा परेको थियो । त्यसबेलादेखि नै कार्यालयको स्थान र भवन निर्माण विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरमा असहमति रहँदै आएको थियो ।
तर २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका वर्तमान नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीले कार्यालय नसार्ने तथा स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने एजेन्डालाई चुनावी मुख्य प्रतिवद्धता बनाएका थिए । जनताको विश्वास जित्दै निर्वाचित भएका कुर्मीले अब त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
नगरप्रमुख कुर्मीका अनुसार भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त जग्गा खरिद गरिसकिएको छ र प्रक्रिया आधिकारिक रुपमा अघि बढाइएको छ । हालै काठमाण्डौंस्थित जेबी कन्ट्रक्सन प्रालिलाई ६ करोड ४६ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ ३३ पैसामा भवन निर्माणको जिम्मा दिइएको वृन्दावनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिम बहादुर भुजेलले तराई पोष्टलाई जानकारी दिएका छन् । टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको र अब निर्माण कार्य छिटो सुरु हुने भुजेलले बताए ।
यता नगरप्रमुख कुर्मी तराई पोष्टलाई सँग कुराकानी गर्दै भने, “हामी जनताको स्पष्ट अपेक्षा र विश्वासअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं,” उनले थपे, “विगतका विवाद र द्वन्द्वलाई टुंग्याउँदै हामी विकास र स्थायीतर्फ केन्द्रित भएका छौं ।”
वृन्दावन नगरपालिकाका स्थानीय सुरेन्द्रप्रसाद पटेलका अनुसार भवन निर्माणको प्रक्रियाले अब राजनीतिक अन्योल अन्त्य गरी सेवाहरु सजिलो र पारदर्शी हुने छ । यो कामलाई स्थानीय सरकारलाई सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
