रौतहटमा बढ्दो वन अतिक्रमण रोक्न वृक्षारोपण

रुपेन्द्र पटेल
रौतहट, १६ वैशाख । मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण विकराल बन्दै गएको बेला रौतहटको वन अतिक्रमित क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले वृक्षारोपण अभियान सुरु गरेको छ।
वन क्षेत्रलाई जोगाउन र अतिक्रमणकारीहरूलाई रोक्न चन्द्रपुर नगरपालिका–३, गैडाटारस्थित नदि उकास क्षेत्रमा करिब ६ हेक्टर जमिनमा सिसौ, सपेतालगायत विभिन्न जातका ५ हजार बिरुवा रोपिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहका अनुसार, पछिल्लो समय सो क्षेत्रमा स्थानीय समूहहरूले तारबार घेराबार गर्दै वन क्षेत्रलाई खेतमा परिणत गर्ने प्रयास तीव्र बनाएका थिए । घेराबार हटाएर, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, सामुदायिक वनसँग सहकार्यमा हामीले वृक्षारोपण सुरु गरेका छौँ, साहले भने, “अब कुनै पनि हालतमा अतिक्रमणकारीलाई वन क्षेत्र नष्ट गर्न दिइने छैन ।
वनले उक्त क्षेत्र चारैतिरबाट तारबार लगाएर निगरानी बढाएको छ । स्थानीयले अतिक्रमण गरी वन क्षेत्र कब्जा गर्न पोल गाडेर तारबार बनाएको सूचना आएपछि, वन कार्यालयले ती पोल र तार हटाइदिएको छ ।
गैडाटार सव डिभिजन वन प्रमुख लक्ष्मी कर्णका अनुसार, अतिक्रमणकारीहरूले पहिला साना बिरुवा काट्ने, सिमाना बनाउने जस्ता गतिविधि गरेपछि हामीले तुरुन्त वृक्षारोपणको निर्णय गरेका हौं ।
उनले थपिन्, अब वन सुरक्षाका लागि स्थानीय सामुदायिक वन समूहसँग मिलेर निरन्तर गस्ती र निगरानी गरिनेछ ।
उक्त क्षेत्रमा पूर्वतर्फ सरकारी विद्यालय, पश्चिममा तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन र कछडिया निकास, उत्तरमा बस्ती र दक्षिणमा चादी नदी उकास जमिनले घेरिएको छ । यी सीमामा निरन्तर अतिक्रमणको प्रयास हुँदै आएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
रौतहट जिल्लामात्र २९ हजार ४ सय ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र छ । तर पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, करिब ३ हजार १ सय ९० हेक्टर वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणमा परेको छ ।
गैंडाटार, पौराई, वृन्दावन, धन्सारजस्ता क्षेत्रहरूमा वन भूमि मकै खेती, घेराबार तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
डिभिजन वन प्रमुख साह भन्छन्, “केही ठाउँमा हामीले मकैबाली हटाएर वन क्षेत्र कायम गरिसकेका छौं। तर यो चुनौती अझै बाँकी छ ।
वन अधिकारीहरूका अनुसार अतिक्रमण नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप बनेको छ । अतिक्रमणकारीहरूलाई स्थानीय राजनीतिक शक्तिहरूले अघोषित संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थका कारण अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न कठिन भइरहेको छ,” एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “तर हामी अब कानुन बमोजिम अगाडि बढ्छौं ।
वन ऐन २०७६ अनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा घेराबार गर्ने, रुख काट्ने वा कुनै किसिमको क्षति पुर्‍याउनेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । वन कार्यालयले दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, वन क्षेत्र जोगाउन केवल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय बस्ती, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नागरिक समाजलाई समेटेर व्यापक जागरण अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
वन संरक्षण विज्ञ प्रा. डा. मीनकुमार झाले भन्छन्, “जबसम्म स्थानीय समुदाय वनलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानी जोगाउन लाग्दैन, तबसम्म सरकारी निकायको प्रयास सफल हुँदैन ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले अब उकास क्षेत्रलाई दीर्घकालीन संरक्षण योजनाअन्तर्गत विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हामीले वृक्षारोपण मात्र होइन, यसको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्दैछौं,” वन प्रमुख साहले भने, “नजिकका सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्दै हामी यो इलाकालाई हराभरा बनाउने छौं ।