रुपेन्द्र पटेल
रौतहट, ४ चैत । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा हाल प्रदेशभर स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यापक अनुगमन भइरहेको छ । यस अभियानले अवैध तथा अनियमित अस्पतालहरु बन्द गर्न र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण संकेत गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति विना सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरू तुरुन्त बन्द गर्न तथा मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही अस्पतालहरू कानुनको उल्लंघन गर्दै संचालन भइरहेका छन् ।
गत फागुन १७ गते मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशनमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका स्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिसहित १० वटा निजी अस्पताल बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । तर, केही समयपछि पुनः सञ्चालनमा आएको हाइवे ट्रमा हस्पिटलमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको दुःखद निधन भएपछि प्रदेश सरकारको ध्यान पुनः उक्त संस्थामाथि केन्द्रित भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै चन्द्रपुर नगरपालिकाले सोही अस्पतालसँग मिल्दोजुल्दो नाममा अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार कुनै पनि तहबाट अस्थायी अनुमति दिने कानुनी प्रावधान छैन । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन) को दफा ५३ को उपदफा ४ ले रक्तसञ्चार केन्द्रको अनुमतिपत्र नवीकरणबारे मात्र व्यवस्था गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले कानुन विपरीत जारी गरिएको अस्थायी अनुमतिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। साथै, स्वास्थ्य उपचार सेवा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। उनले सबै स्थानीय तहलाई कानुनसम्मत ढंगले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब, प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीति कति प्रभावकारी रहन्छ र अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूविरुद्ध कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
