राैतहट २२ साउन
विकासका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहे का छन्, तर वर्षा सुरु हुनासाथ ती विकासका संरचनाहरूको वास्तविकता छर्लङ्ग देखिने गरेको छ । सडक बने पनि पानी निकासको व्यवस्था छैन, पुल निर्माण भए पनि वैकल्पिक डाइभर्सन टिक्दैन, नाला र कल्भर्ट प्रभावकारी छैनन् । परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष रौतहटका ग्रामीण बस्ती हिलाम्मे सडक, जलमग्न खेतबारी र जोखिमपूर्ण यात्राको पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
निरन्तरको वर्षापछि अधिकांश ग्रामीण सडक हिलाम्मे र अवरुद्ध बनेका छन । सडकमा पानी जम्ने, डाइभर्सन बग्ने तथा भत्किने क्रम बढेपछि सर्वसाधारणको दैनिक आवतजावत नै प्रभावित भएको छ । किसानका सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेका छन् भने धानसहित अन्य बाली नष्ट हुने जोखिम बढेको छ ।
यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ गैडाटार हो । निर्माणाधीन चादी पुलको डाइभर्सन वर्षाले भत्काएपछि स्थानीयवासी ज्यानको जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य भए । विकास निर्माणको जिम्मा लिने निकायले वैकल्पिक आवतजावतको भरपर्दो व्यवस्था नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै स्थानीयले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
स्थानीयको आरोप छ—योजना बनाउँदा पानी निकासको वैज्ञानिक अध्ययन नगर्ने, नाला तथा कल्भर्टको क्षमता बेवास्ता गर्ने र गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिकै कारण वर्षेनी उही समस्या दोहोरिने गरेको हो । सडक निर्माणमा करोडौँ खर्चिए पनि पानीको उचित निकास नहुँदा गाउँ डुब्ने, खेतबारी जलमग्न हुने र सडक नै भत्किने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै टालटुले मर्मत होइन, दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष सडक मर्मत र अस्थायी संरचनामा राज्यको ठूलो बजेट खर्चिए पनि परिणाम शून्यजस्तै देखिनु दुःखद भएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार यस्तो विकासले राज्यको लगानी “बालुवामा पानी हालेसरह“ भएको छ ।
अब पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरेर वैज्ञानिक ढंगले सडक, नाला, कल्भर्ट तथा ढल निकासको दिगो योजना लागू नगर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष वर्षायामसँगै रौतहटका गाउँबस्ती डुबान, अवरुद्ध सडक र कृषकको क्षतिको यो पीडादायी चक्र दोहोरिरहने निश्चित देखिन्छ । विकासको नाममा हुने खर्चले नागरिकलाई सुविधा दिने कि सास्ती, सम्बन्धित निकायले अब यसको जवाफ दिनैपर्ने अवस्था आएको छ ।
निकासविहीन विकास : वर्षेनी दोहोरिने सास्ती, बालुवामा पानी हालेसरह राज्यको लगानी
