संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नु सभाको गरिमा विपरीत : विभाग प्रमुख गुप्ता

जनकपुर, २९ भदौं । केही समयअघि मधेश प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेट सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गराउन त्यसउपर मतदान समेत भयो । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति एवम् प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मतदानमा सहभागी नहुन पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
त्यस दिन प्रदेशसभामा उपस्थित भएका पार्टीका प्रदेश सांसदहरु मध्ये कतिपय मतदानका बेला सदनबाट बाहिरिए भने केही संसदीय दलका नेताका निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मतदानमा सहभागीता जनाए ।
कसैलाई अपराधी करार, दोषीलाई दण्ड वा सजाय गर्ने अख्तियारी संसदीय छानबिन समितिलाई हुँदैन । सामान्य तया तथ्यको आधारमा पहिचान गरेर भविष्यमा गरिने सुधारका लागि नीतिगत राय सुझाव सम्म दिने हैसियत राख्ने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत हुनु र त्यसमा मतदान गराइनु संसदीय विधि, प्रक्रिया र अभ्यास अनुरूप हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।
संसदमा कतिपय प्रक्रिया सभामुखको स्वेच्छा र विवेकको परिणाममा आधारित हुन्छ । तर, विवेकका नाममा पूर्वाग्रही, पक्षपातपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्नका निमित्त निर्णय सभामुखबाट हुनु र त्यसमा बहुमतले लेखाजोखा नगरी सहीछाप धस्काउनु कतै उचित हुँदैनन् ।
माननीय उपेन्द्र महतो नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन माथि सदनमा मतदान गराउनु अनौठो र अकल्पनीय अभ्यास हो । यसले लोकतन्त्रमा हुने शक्ति पृथ्कीकरण र सन्तुलनको अभ्यासमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गराएको छ । प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रतिवदनमा उठाइएका प्रश्न र निरोपित विषय वस्तु सँग जोडिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवको सदन सँगको वैधानिक सम्बन्ध कसरी परिभाषित हुने संकट पनि थपिएको छ ।
विधायिकी अधिकार भएको संस्थाले एक निर्वाचित प्रदेशसभाले तिनका कार्यकारीको हिस्सा भइरहँदा गरेका कार्यका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन नै पारित गरिसकेको अवस्थामा ती सदस्यको नैतिकता र मनोबल तथा विधायिकी अधिकारमा प्रश्न चिह्न लाग्नु स्वाभाविक हो ।
संसदीय छानबिन समितिमार्फत कुनै पनि विषयवस्तुमा व्यावसायिक र प्राविधिक अनुसन्धान नहुने बरु राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको स्वइच्छा र लहडमा निष्कर्ष निकालिने हुँदा तिनको वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता माथि सधैँभरी प्रश्न उठ्ने स्वभाविक हो । त्यसैले संसद्का नियम र प्रक्रियाले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा मतदान गराउनुपर्ने नियत राख्दैन । सँख्यात्मक र सत्ताभ्यासका कारण खासखास दलको प्रदेश सभामा जोडबल पुग्छ भन्ने बित्तिकै छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर कुनै दलका प्रदेश सभा सदस्य वा बाहिर जो सुकैलाई कसुरदार ठहराउनु अनुचित हो । संसद्ले यो काम गर्नु भनेको आफ्नो कार्याधिकार भन्दा बाहिर जानु हो र सदनको गरिमा घटाउनु पनि हो ।
माननीय उपेन्द्र महतो नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिका सबै सदस्यको प्रतिवेदन प्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरिनु र त्यसमा मतदान गराउनले भविष्यमा विपक्ष विहीन सदनको परिकल्पना गरिएको हो जस्तो लाग्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा यस्तो अभ्यास घातक साबित हुन सक्छ ।
माननीय कृष्णप्रसाद यादवले संस्थागत स्मरण रहने संसदीय अभ्यासमा दाग लाग्न नदिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा मतदान नगर्न पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनु गलत नरेको नेका प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले ठहर गरे ।
लोकतन्त्रलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि कानुन निर्माणको मुख्य थलो विधायिका नै सबैभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने संस्था हुनुपर्छ । संसदमा अवलम्बन गरिने विधि, प्रक्रिया र अभ्यासको आफ्नै महत्व हुन्छ । त्यसलाई थप परिस्कृत, उन्नत र पारदर्शी बनाउँदै जानुपर्छ । त्यसैले कार्यपालिका र न्यायपालिका आकर्षित हुनेमा कुनै पनि विषयमा सदन तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्र पक्षधर काँग्रेसको हुनुपर्छ विभागको ठम्याई रहेको छ ।