वृन्दावन : करारको नाममा डेढ करोडभन्दा बढी अनियमितता

वृन्दावन, २७ साउन । २०७९/०८० महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९५ को पालना नगरी ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, नगरपालिकाले नियमावलीमा स्पष्ट गरिएका प्रक्रिया पूरा नगरी विभिन्न सेवा शुल्कमा रु. १ करोड ५५ लाख १८ हजार ७१३ खर्च गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९५ अनुसार, कार्यालय सुरक्षा, चिठ्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत, धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य, कृषि प्रसार कार्य, बगैचाको सम्भार, र टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइपिङ जस्ता दैनिक कार्यहरूका लागि सेवा प्रदायकसँग करार गरी सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायले आवश्यक किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गरी प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
तर, वृन्दावन नगरपालिकाले यी सबै प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्दै आफैले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक दरवन्दी कायम नगरी, कुनै प्रकारको कागजात पेश नगरी करारमा सेवा लिएको पाइएको छ । करार नियुक्तीका लागि सम्झौता तथा म्याद थप सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश नगरी, नगरपालिकाले म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा करार सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थीत बनाउन र इनपुट बढी खर्च हुने तर आउटपुट स्पष्ट नहुने प्रणालीको अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस किसिमको अनियमितता नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पुर्याउने सम्भावना रहेकोले, सम्बन्धित निकायले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
डोर हाजिरीमा पनि अनियमितता
वृन्दावन नगरपालिकाले डोर हाजिरी व्यवस्थापनमा ठूलो अनियमितता देखाएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
२०७९÷०८० को प्रतिवेदन अनुसार, नगरपालिकाले डोर हाजिरी फारमहरूको नियन्त्रण खाता म ले प फा नं १७५ राखेको छैन र फारमहरूमा सिलसिलेवार नम्बर कायम गर्नको व्यवस्था गरिएको छैन ।
यसले गर्दा कसरी, कुन कामको लागि र कहिले डोर हाजिरी फारमहरू जारी गरिएका थिए भन्ने यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अधिकांश डोर हाजिरी फारमहरूमा ल्याप्चे छाप मात्र छ र सम्बन्धित अधिकारी, उपभोक्ता वा नगरपालिकाद्वारा प्रमाणित गरिएको छैन ।
फारममा कुनै मिति उल्लेख नगरी जारी गरिएकोले, डोर हाजिरीको मूल्याङ्कन गर्न र कामको वास्तविकता बुझ्न कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले डोर हाजिरी नियन्त्रण खाता राख्न र फारमहरूलाई नम्बरगत रूपमा जारी गर्नको आवश्यकता औंल्याएको छ, जसले कामको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई सहज बनाउनेछ ।
वृन्दावन नगरपालिकामा केही समय पहिले नगर प्रमुख बिनोदप्रसाद कुर्मीले डोर हाजिरीमा काम गर्ने कामदारहरूको नाममा रकम निकासा गरेर अनियमितता गरेको चर्चामा आएको थियो । २०८१ साउन २७ तराई पोष्टमा प्रकाशित समाचार