गैडाटारमा बौद्ध स्तुपा निर्माण अलपत्र : १ अर्ब १५ करोडको योजना खाल्टोमै सीमित, स्थानीय आक्रोश बढ्दो

रौतहट १६ चैत्र
रौतहटको चन्द्रपुर–३ गैडाटारमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको नेपालकै दोस्रो ठूलो बौद्ध स्तुपा निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त महत्वाकांक्षी योजना अहिले विशाल खाल्टो र अधुरो संरचनामा सीमित हुँदा स्थानीयवासीमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । तेम्बा दार्जिलिङ धार्मिक वन क्षेत्रको २.३३ हेक्टर जमिनमा स्तुपा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ पथलैयास्थित मागी गुम्बा समितिले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्यसहित अभियान सञ्चालन गरेको दाबी गरिए पनि, हालसम्मको अवस्था हेर्दा परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । २०७२ माघ १० गते तत्कालीन सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले शिलान्यास गरेको यो आयोजना सुरुमा निकै महत्वाकांक्षी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। संघीय सरकारले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको र चन्द्रपुर नगरपालिकाले डिपिआर तयार गर्न करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ । साथै, वडा नं. ३ कार्यालयले करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ लागतमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेको छ ।
तर, यति ठूलो लगानी र घोषणापछि पनि हालसम्म स्तुपा निर्माणको कुनै ठोस संरचना देखिएको छैन । निर्माणको नाममा खनिएको विशाल खाल्टोले गाउँको स्वरूप नै बिगारेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । स्थानीयका अनुसार, परियोजनाका संस्थापक अध्यक्ष जोगलाल बलसँग यस विषयमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी पन्छिने तथा स्पष्ट जवाफ दिन नचाहने गरेको आरोप लगाइएको छ । स्तुपाको नाममा चन्दा संकलन गर्ने कार्य मात्र भइरहेको र वास्तविक निर्माण कार्य अघि नबढेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । हाल स्थानीय बासिन्दाहरूले उक्त खाल्टो तत्काल पुर्न र परियोजनाको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पटक–पटक ताकेता गरिरहेका छन्। तर, सम्बन्धित पक्षबाट कुनै ठोस पहल नभएपछि स्थानीयवासी कडा आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् । स्थानीय अगुवाहरूले संस्थापक अध्यक्ष जोगलाल बललाई तत्काल उपस्थित गराई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा, सम्भावित जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको यो परियोजना समयमै पूरा हुन नसक्दा न केवल स्थानीय विकास प्रभावित भएको छ, तर सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

ताजा समाचार

Related Articles