-रुपेन्द्र पटेल
मधेस प्रदेशमा आत्महत्या अब व्यक्तिगत त्रासदीको विषय मात्रै रहेन, यो एक गम्भीर सामाजिक महामारीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँ दैनिक ३ देखि ४ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म मात्रै ४४० वटा आत्महत्याका घटना दर्ता हुनु भनेको राज्यका सबै संयन्त्र असफल बन्दै गएको स्पष्ट प्रमाण हो ।
यो अवस्था कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, बरु लामो समयदेखि बेवास्ता हुँदै आएका सामाजिक, आर्थिक, मानसिक र संरचनात्मक समस्याहरूको विस्फोट हो ।
महिलामाथिको मौन दबाब र आत्महत्याको बढ्दो जोखिम
मधेस प्रदेशमा आत्महत्या गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या बढी हुनु सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो ।
१५९ महिला र १०५ बालिकाले आत्महत्या गर्नुले महिलाहरू घर, समाज र सम्बन्धभित्र निरन्तर दबाब, हिंसा र मौन पीडामा बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । घरेलु हिंसालाई ‘पारिवारिक विषय’ भनेर मिलापत्रमै टुंग्याउने प्रवृत्तिले महिलालाई न्याय होइन, आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाएको छ ।
रौतहट जिल्लामा मात्रै मङ्सिर महिनामा २८ वटा घरेलु हिंसाका निवेदन दर्ता हुनु र तीमध्ये अधिकांश मिलापत्रमा टुंगिनु चिन्ताको विषय हो । जब न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यही निराशा आत्महत्याको अन्तिम कारण बन्न पुग्छ ।
बालबालिकाको आत्महत्याः भविष्यप्रतिको गम्भीर चेतावनी
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाको आत्महत्याको बढ्दो सङ्ख्या अझै भयावह छ । मधेस प्रदेशमै २६ बालक र १०५ बालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । रौतहटमा मात्रै एक महिनामा ८ जना बालबालिकाले जीवन अन्त्य गर्नु भनेको विद्यालय, परिवार र समाज तीनै तहमा गम्भीर असफलता भएको सङ्केत हो ।
पढाइको दबाब, प्रेम सम्बन्धका असफलता, सामाजिक सञ्जालमा तुलना र अपमान, अभिभावक–सन्तानबीच संवादको अभाव र सुरक्षित मनोसामाजिक परामर्शको कमीले बालबालिकालाई एक्लोपनतर्फ धकेलिरहेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यः बेवास्ता गरिएको मौलिक अधिकार
नेपालमा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई रोगकै रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता छैनन् । सरकारी अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा नाममात्रको छ । मानसिक समस्यालाई ‘कमजोरी’ ठान्ने सामाजिक सोचकै कारण पीडितहरू उपचारभन्दा आत्महत्यातर्फ धकेलिन्छन् ।
प्रहरीले औंल्याएका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक अभाव, प्रेम सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जाल यी सबै रोकथाम गर्न सकिने कारणहरू हुन् । तर राज्यको निष्क्रियताले यी कारणहरू नियन्त्रणबाहिर गइरहेका छन् ।
रौतहट जिल्लामा एक महिनामै ८८ वटा मुद्दा दर्ता हुनु, २७ जना व्यक्ति हराउनु र २० जनाले आत्महत्या गर्नु एउटै संकटका फरक–फरक रूप हुन् ।
जब समाज असुरक्षित हुन्छ, विश्वास टुट्छ र राज्यप्रति भरोसा हराउँछ, त्यही निराशाले मानिसलाई आत्महत्यातर्फ लैजान्छ ।
विशेषगरी झुण्डिएर आत्महत्या गर्नेको उच्च सङ्ख्याले देखाउँछ कि मानिसहरू योजनाबद्ध रूपमा, गहिरो निराशामा पुगेर जीवन अन्त्य गरिरहेका छन् ।
अब के गर्ने ?
अब आत्महत्यालाई केवल प्रहरीको तथ्याङ्कमा सीमित राखेर हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्न बहु–आयामिक र व्यवहारिक रणनीति आवश्यक छ ।
१. मानसिक स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार
–प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक मनोसामाजिक परामर्शदाता अनिवार्य व्यवस्था
–जिल्ला अस्पतालमा २४ घण्टा मानसिक स्वास्थ्य सेवा र आत्महत्या रोकथाम इकाइ
–आत्महत्या प्रयास गर्नेलाई अपराधी होइन, उपचारको अधिकार सुनिश्चित
२. विद्यालय र क्याम्पसमा जीवन–कौशल शिक्षा
–कक्षा ६ देखि नै मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक शिक्षा अनिवार्य
–विद्यालयमा काउन्सेलर नियुक्ति
–परीक्षा, प्रेम, करिअर र सामाजिक सञ्जालका दबाबबारे खुला संवाद
३. घरेलु हिंसामा ‘मिलापत्र’ होइन, न्याय
–घरेलु हिंसाका घटनामा अनिवार्य मनोसामाजिक मूल्याङ्कन
–मिलापत्रलाई अन्तिम विकल्प मात्र बनाउने कानुनी कडाइ
–पीडित महिलाका लागि सुरक्षित आश्रय र कानुनी सहयोग
४. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल साक्षरता
–किशोर–किशोरीका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
–अनलाइन दुव्र्यवहार र साइबर हिंसामा छिटो न्याय प्रणाली
५. आत्महत्या रोकथामका लागि प्रदेशस्तरीय नीति
–२४ घण्टा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन
–उच्च जोखिम भएका परिवार र व्यक्तिको समुदायस्तरीय निगरानी
–प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र समाजसेवीबीच समन्वय
निष्कर्ष
मधेस प्रदेशमा बढ्दो आत्महत्याका घटना कुनै संयोग होइनन्, यी राज्य, समाज र परिवार तीनै तहको सामूहिक असफलताको नाङ्गो प्रमाण हुन् । दैनिक ३–४ जनाले जीवन अन्त्य गरिरहनु भनेको यो प्रदेश मौन रूपमा आपतकालमा प्रवेश गरिसकेको स्पष्ट संकेत हो । अझ चिन्ताजनक कुरा, महिला र बालिकाको उच्च सङ्ख्या हुनु हाम्रो सामाजिक संरचना उनीहरूका लागि अझै पनि असुरक्षित रहेको कडुवा सत्य हो ।
आत्महत्या गर्नेहरू कमजोर थिएनन्, उनीहरू निरन्तर बेवास्ता, हिंसा, अपमान र निराशाको घेराभित्र धकेलिएका थिए । जब घरभित्र आवाज सुन्ने कोही हुँदैन, विद्यालयमा बुझ्ने कोही हुँदैन र राज्यबाट भरोसा टुट्छ, तब मानिसले जीवनभन्दा मृत्यु सजिलो ठान्न थाल्छ । यही अवस्थाको परिणाम आज मधेसमा देखिँदै गएको छ ।
अब आत्महत्यालाई केवल प्रहरीको तथ्याङ्क, समाचारको शीर्षक वा एक दिनको सनसनी बनाएर बिर्सिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ । यदि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएन, घरेलु हिंसामा न्याय सुनिश्चित गरिएन, बालबालिकालाई सुन्ने संरचना बनाइएन र सामाजिक सञ्जालका दुष्प्रभावलाई नियमन गरिएन भने, भोलि यी तथ्याङ्क अझ भयावह रूपमा बढ्नेछन् ।
लेखक पटेल पत्रकार हुन् ।
