चन्द्रपुर, २१ कार्तिक । नेपाल सरकारले गत कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार रौतहट जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालय गौर र करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यस कदमले जिल्लाभरका करदाता, स्थानीयवासी र व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारको निर्णय अनुसार अब रौतहटका करदाताले करसम्बन्धी विभिन्न सेवा प्राप्त गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा धाउनुपर्ने बाध्यता दोहोरिने भएको छ। सेवा नजिकै पाउँदै आएका सर्वसाधारणका लागि यो निर्णय ‘दुःख थप्ने काम’ भएको स्थानीय व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ । स्थानीय व्यापारी राजेन्द्र तिवारी भन्छन्, “सरकारले नागरिकलाई सुविधा दिने काम गर्नुको साटो सेवा केन्द्रिकृत गरेर झन् दुःख दिने काम ग¥यो। यस्तो निर्णय तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।”
खारेज गरिएका यी कार्यालयमार्फत चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाका व्यापारी तथा सर्वसाधारणले करसम्बन्धी सेवा निरन्तर लिँदै आएका थिए। कार्यालय बन्द भएपछि खासगरी दैनिक व्यवसायमा व्यस्त व्यापारी तथा किसानहरूले सिमरा जानु पर्ने बाध्यताले समय, पैसा र मेहनत बढ्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
यसैबीच, चन्द्रपुर नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव अवदेश भट्टराईले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गर्दै आवश्यक परे “सशक्त आन्दोलनमा उत्रने” चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार, “रौतहटमा करदाताको संख्या ठूलो छ । करको सेवाका लागि सिमरा धाउनुपर्ने निर्णय पूर्णतः अव्यवहारिक छ। यसले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पार्न सक्छ ।”
स्थानीय तहदेखि व्यापारी सङ्घ–संगठनसम्मले सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। निर्णय फिर्ता नभए संयुक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनीसहित प्रभावित पक्षहरूले स्थानीय आवाजलाई बलियो रूपमा उठाइरहेका छन् ।
चन्द्रपुरको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध
