रौतहट १ कार्तिक
मधेस प्रदेश सरकार गठन हुनासाथ सङ्कटमा परेको छ । मधेस प्रदेश सभाका ६ दलको समर्थनमा लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका हुन । उहाले बिहीबार शपथ ग्रहण गर्दै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ५६ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे बमोजिम नियुक्त भएका सोनलले शपथ लिना साथ आफ्नो पक्षबाट तीन सांसद गुमाउनु भएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सभामा उनी नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थितमा राख्न आदेश दिएपछि अन्योल बढेको छ । मुख्यमन्त्री सोनललाई आफ्नै दल लोसपा नेपालका ९, जनता समाजवादी पार्टीका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, जनमत पार्टीका १३ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसदसहित समर्थन थियो । यो समीकरण अनुसार १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ५८ सांसद देखिन्छन । सरकार गठन हुनासाथ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यो बहुमत अस्थिर बनेको हो । बुधबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने क्रममा जनमत पार्टीका दुई सांसद निवर्तमान मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र पूर्वमन्त्री त्रिभुवन साह नवगठित जनस्वराज पार्टीमा समाहित भएका छन । त्यसैगरी बिहीबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणको दिन जसपा नेपालका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परेका छन । यी घटनासँगै सत्ता गठबन्धनतिरको सांसद संख्या ५३ सांसदमा सीमित भएको छ । जुन प्रदेश सभामा अल्पमत हो । बहुमतका लागि प्रदेश सभामा कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यस कारण लोसपा नेतृत्वको सरकार हाल तरवारको धारमा अल्झिएको स्थितिमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन । राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार मधेस प्रदेशमा हाल गठन भएको सरकार लामो समय टिक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको बताउनु भएको छ । उहाकै शब्दमा ‘अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो सरकारको आयु अब अधिकतम २८ दिन जतिमात्र देखिएको बताउनु भयो ।
गठन हुनासाथ संकटमा मधेश सरकार
