काठमाडौं, १५ जेठ । आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झण्डै २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरे पनि स्रोत समितिले २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। यी दुईको बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै सरकारले करिब २० खर्बको बजेट ल्याउन लागेको हो।
यस वर्ष सरकारले नयाँ योजना ल्याउनुभन्दा पुराना र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने रणनीति लिएको छ। योजना आयोगको योजना बैंकमा दर्ता भएका झण्डै १३०० आयोजना बजेटको केन्द्रीकरणमा छन्। औद्योगिक ग्राम, ग्रीन इकोनमिक बेल्ट, कृषि पकेट क्षेत्र विकास, र करार खेतीजस्ता कार्यक्रम बजेटको मूल प्राथमिकतामा पर्दछन्।
बाँझो रहेको झण्डै १० लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन बढाउन सामूहिक खेती र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि प्रयोगशालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, उच्च मूल्यका उपजको उत्पादन विस्तार, र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले “आर्थिक रोजगार दशक” र “कृषि लगानी दशक” घोषणा गर्दै युवा लक्षित स्वरोजगार र स्टार्टअप कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सघाउन सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ।
यता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्ने सरकारको योजना अनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्याइने तयारी गरिएको छ। कर्मचारी तलब समायोजन सम्बन्धमा पनि बजेटमा प्रावधान राखिने बुझिएको छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा रुग्ण सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ। यसै गरी निर्माण सामग्रीको उत्पादन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई औपचारिकता दिने कार्य बजेटमा समावेश गरिनेछ।
८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिने भएका छन्। औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइनेछ।
अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिशहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा सुधार र निजी क्षेत्र सशक्तीकरणमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। अबको चासो भने बजेटको कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शितामा रहनेछ।
