प्रदिप कुशवाहा
नेपाल एउटा विविधताले भरिएको देश हो जहाँ धेरै जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिहरू छन्। यस्ता परम्पराले हाम्रो समाजलाई विशेष बनाएको छ। तर केही परम्परा यस्ता छन् जुन अहिले पनि समाजमा गम्भीर समस्या बनेका छन्। तीमध्ये एक हो — दाइजो प्रथा ।
दाइजो भन्नेबित्तिकै हामीलाई विवाहमा दिइने उपहारको रूपमा लाग्न सक्छ। तर आजको समयसम्म आउँदा यो प्रथा हिंसा, यातना र हत्या जस्ता गम्भीर अपराधको कारण बन्दै आएको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा यो समस्या अझै गम्भीर छ। धेरैजसो केसमा छोरीको विवाहपछि पनि थप दाइजोको माग हुन्छ, र त्यो नपाउँदा महिलालाई दु:ख दिइन्छ, कतिपय अवस्थामा हत्या वा आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना हुन्छन्।
दाइजो प्रथाको इतिहास
दाइजो प्रथा भारत र नेपालको पुरानो हिन्दू परम्पराबाट सुरु भएको हो। पहिले-पहिले छोरीलाई विवाहमा केही सामान, गहना वा नगद दिइन्थ्यो, ताकि उसलाई नयाँ घरमा बस्न सजिलो होस्। तर बिस्तारै यो चलन व्यापारजस्तै बन्यो। आजकलको समाजमा दाइजो बिना विवाह गर्नै मुस्किल हुन्छ।
विवाहको समयदेखि नै केटा पक्षले दाइजोको कुरा गर्छन्। विवाहपश्चात पनि थप पैसा वा सम्पत्ति मागिन्छ। पूरा नपाउँदा महिलालाई गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने, यहाँसम्म कि जलाएर मार्ने जस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्।
दाइजो प्रथाको असर: कति महिलाले गुमाए ज्यान ?
पछिल्ला ४८ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, प्रत्येक वर्ष करिब १५–२५ जना महिलाको ज्यान दाइजोको कारण गइसकेको छ। अर्थात् यो अवधिमा करिब २००० महिलाले दाइजो प्रथाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यी घटना केवल आँकडामा मात्र सीमित छैनन्, यसले सम्पूर्ण समाजलाई नै असर पुर्याएको छ।
एक छोरीको मृत्यु हुँदा उसको परिवार, साथीभाइ, समाज सबैमा त्रास फैलिन्छ। महिला आफू सुरक्षित छैन भन्ने सोच समाजमा बलियो बन्दै जान्छ।
कानुन छ, तर काम गरिरहेको छैन
नेपालमा धेरै वर्षदेखि दाइजो प्रथा रोक्न कानुन बनाइएका छन्। संविधानमा नै दाइजो नदिने, नलिने भनेर लेखिएको छ। दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर व्यवहारमा यस्ता कानुनको खासै प्रभाव देखिदैन।
किनभने —कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू कमजोर छन्।राज्य आफैं गम्भीर छैन।
स्थानीय सरकारले यो मुद्दामा चासो देखाएको छैन।
धेरैजसो दाइजो सम्बन्धी उजुरी समयमा दर्ता हुँदैन। उजुरी परे पनि छानबिन ढिला हुन्छ। दोषी सजायबाट उम्किन्छन् र पीडितलाई अझ दुख झेल्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार कहाँ छ?
संघीय शासन प्रणालीअनुसार, गाउँपालिका र नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहले समाज सुधारको काम गर्नुपर्छ। संविधानमा तिनीहरूलाई अधिकार दिइएको छ — जस्तो:
महिला हिंसा रोक्ने
समाजमा सचेतना फैलाउने,
अन्यायको अन्त्य गर्ने।
तर व्यवहारमा उनीहरू मौन देखिन्छन्। धेरै स्थानीय तहहरूले दाइजोविरुद्ध कुनै विशेष कार्यक्रम चलाएका छैनन्। जिम्मेवारी भए पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छैनन्।
स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?
१. सचेतना कार्यक्रम चलाउनु: गाउँ-टोलमा नाटक, गीत, रेडियो कार्यक्रम आदि मार्फत दाइजोको नकारात्मक असरबारे जनतालाई बुझाउनु।
२. कानुनी सहायता केन्द्र खोल्नु: पीडित महिलालाई कानुनी परामर्श र उजुरी गर्ने ठाउँ दिनु।
३. सुरक्षित आवास बनाउनु: हिंसाबाट पीडित महिलालाई बस्नका लागि सुरक्षित घरको व्यवस्था गर्नु।
४. समुदाय प्रहरी साझेदारी बनाउनु: प्रहरी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र समाजसेवीहरू मिलेर ‘दाइजो न्यूनीकरण समिति’ गठन गर्नु।
५. विद्यालयमा क्लब बनाउनु: ‘सामाजिक न्याय क्लब’ बनाएर विद्यार्थीलाई यस्ता गलत प्रथाबारे जानकारी दिनु।
६. विवाह अनुगमन प्रणाली बनाउनु: विवाहमा दाइजो लिइएको छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु।
७. ‘दाइजोमुक्त गाउँ’ घोषणा गर्नु: कुनै गाउँ वा वडा दाइजो नलिने घोषणा गरेर त्यसको पालनामा जोड दिनु।
दाइजोको समाजमा प्रभाव
दाइजोले समाजमा धेरै नकारात्मक असर पार्दछ:
महिला समानता समाप्त हुन्छ।
गरीब परिवारलाई अपमानित बनाउँछ।
विवाहलाई व्यापार जस्तो बनाउँछ।
महिला हिंसा बढाउँछ।
महिलाको आत्मबल घटाउँछ।
यसले हाम्रो समाजलाई विभाजन गरिरहेको छ। जसको असर अहिले मात्रै होइन, भविष्यमा पनि गम्भीर हुनेछ।
समाधानका उपायहरू
१. स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु: हरेक गाउँमा दाइजोविरुद्ध कार्यक्रम अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
२. पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु: विद्यालय र कलेजमा दाइजोको असरबारे पाठ राख्नु पर्छ।
३. मिडिया प्रयोग गर्नु: रेडियो, टेलिभिजन, फेसबुक, युट्युब आदिबाट दाइजो विरोधी सन्देश दिनुपर्छ।
४. कानुन कडाइका साथ लागू गर्नु: दाइजो माग्ने वा दिने दुबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सजाय छिटो र कडा हुनुपर्छ।
५. महिला सशक्तीकरण: महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सीप तालिम, शिक्षा र रोजगारको अवसर दिनुपर्छ।
निष्कर्ष: अब पनि मौन बस्ने हो?
४८ वर्षदेखि कानुन छ तर दाइजो प्रथा अझै पनि समाजमा बलियो छ। यदि अब पनि हामी सबैले मिलेर काम गरेनौं भने, आउँदा वर्षहरूमा अझ धेरै छोरीहरूले ज्यान गुमाउनेछिन्।
अब समय आएको छ — राज्य, समाज, स्थानीय सरकार र हामी सबैले मिलेर यो गलत परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ। दाइजो प्रथा अब बन्द हुनुपर्छ। हामी सबै मिलेर “दाइजोमुक्त समाज” बनाउने संकल्प लिनुपर्छ। अनि मात्र सभ्य समाजको सृजना गर्न सकिन्छ नत्र सधै हामि पछि को पछि नै परिरहनेछौ ।
कुशवाहा कानुन बिधार्थी हुन् ।
