जनकपुरधाम, ११ साउन । मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले पत्रकारहरूको हकहित संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै पर्याप्त छलफल र परामर्शबिना प्रदेश आमसञ्चार विधेयक अघि नबढाइने स्पष्ट गर्नुभएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिले प्रस्तावित प्रदेश आमसञ्चार विधेयकबारे ज्ञापनपत्र बुझाएपछि भएको छलफलमा मन्त्री महतोले पत्रकारलाई अहित हुने कुनै पनि कानुन ल्याउने सरकारको उद्देश्य नरहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार केही सञ्चार विज्ञ र सञ्चारकर्मीसँगको सुझावका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रदेश समिति, आठवटै जिल्ला शाखा, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल र सुझाव संकलन गरेपछि मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाइनेछ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश समितिका सचिवको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री महतोलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पर्याप्त सार्वजनिक बहस, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र सहमतिबिना अध्यादेशमार्फत विधेयक नल्याउन आग्रह गरेको थियो।
महासङ्घले प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’मा हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्ने, साथै आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल तथा चलचित्र तथा लोक प्रवर्द्धन विकास बोर्डजस्ता स्वायत्त निकायहरूको संरचना परिवर्तन गरी एउटै संरचनामा समेट्ने प्रस्तावप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको स्वायत्तता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमतिपछि मात्र विधेयक अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
