बारा १३ असार
शनिबार वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा स्थानीय समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित REDD+ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा देशभरका पत्रकारहरूले नीतिगत सुधार, कार्यान्वयनको अवस्था र स्थानीय समुदायले भोगिरहेका चुनौतीबारे गम्भीर प्रश्न तथा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
शुक्रबारबाट शुरु भएकाे आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशकाे समन्वयमा आम सञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेश जनकपुरधामकाे आयाेजनामा ३ दिने पत्रकारकाे क्षमता अभिवृद्धि तालिम बाराकाे सिमरास्थित क्लासिक हाेटलमा सञ्चालन भइरहेकाे छ । शनिबार दाेस्राे दिन चलिरहेकाे कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले REDD+ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, वन नीतिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका, वनमा आश्रित समुदायका अधिकार, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड तथा नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । पहिलाे दिन शुक्रबार आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुकाे सवालका बिषयमा छलफल गरिएकाे थियाे । काठमाडौंका प्रदीप लेखी, सुनसरीका सुनिल चौधरी, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) की सञ्चारकर्मी रुपनी घर्ती मगर, साथै रुपन्देही र बारा राैतहट जिल्लाका पत्रकारहरूले आ–आफ्नो अनुभव, सुझाव र प्रश्न प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघीय परिषद्का उपाध्यक्ष तथा DGM Nepal राष्ट्रिय सञ्चालक समिति सचिवालय सदस्य अमृतबहादुर सुनुवार ले वन संरक्षणसँगै आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी Rural Reconstruction Nepal (RRN) का कार्यकारी निर्देशक डा. नेत्र तिम्सिना, DGM Nepal/RRN कार्यक्रम अधिकृत तथा संयोजक साधना लिम्बु र REDD+ विज्ञ रुपेश कलाखेती ले REDD+ कार्यक्रमका उद्देश्य, चुनौती, अवसर तथा स्थानीय सहभागिताको महत्वबारे प्रकाश पारे ।
अन्तरक्रियामा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले REDD+ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता, सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्य र समुदायमैत्री नीति कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
कार्यक्रमले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्थानीय समुदायको समृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यम, सरकारी निकाय तथा समुदायबीच सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
