सर्लाही १ चैत्र
सर्लाही र रौतहट जोड्ने गङ्गा–पिपरा बागमती नदी पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि सुस्त गतिमा चल्दा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । चुनावी समयमा प्रमुख एजेन्डा बनाइने उक्त पुल निर्माण कार्य चुनावपछि भने ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ र रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला गङ्गा–पिपरा पुल निर्माणलाई साझा चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । चुनावी प्रचारका क्रममा पुल निर्माण छिटो सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि चुनावपछि निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । रामनगर गाउँपालिका–२ का स्थानीय जितेश यादवका अनुसार सर्लाही–४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेश कुमार सिंहले चुनाव प्रचारका क्रममा पुल निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले पनि चुनाव जिते वा हारे पनि पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । गङ्गा–पिपरा बागमती नदी पुल निर्माणका लागि २०७३ असार २८ गते करिब ८६ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँमा टुण्डी–रसुवा–पप्पु जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक तोकिएको म्याद अनुसार २०८३ कात्तिक १३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । निर्माणाधीन पुलमा प्रयोग भएको सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । २०८१ असोजमा आएको बाढीका कारण पुलको एक स्पान र एक फाउन्डेसनमा क्षति पुगेपछि माटो परीक्षण र डिजाइन पुनरावलोकनको कारण देखाउँदै निर्माण कार्य सुस्त भएको स्थानीयको आरोप छ । करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताइए पनि पुल अलपत्र रहँदा दैनिक एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई जोखिम मोलेर नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बाढीपछि क्षति भएको पुल मर्मत तथा निर्माणलाई तीव्रता दिन राज्य पक्षबाट अपेक्षित पहल हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उक्त पुल निर्माण सम्पन्न भए सर्लाही र रौतहटसँगै पर्सा, बारा लगायत मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई प्रदेश राजधानीसँग सिधा सडक सम्पर्क जोडिने भएकाले यसको महत्व अत्यन्त ठूलो रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन । त्यसैले पुल निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

