काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबिच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबिच तीन चरणको वार्तापछि शनिबार राति सहमति जुटेको हो ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टिम थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको जानकारी सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक भट्टराईले दिए । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारी एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनले भने,‘ अहिले जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कसरी जान्छ, त्यो हेरेर थप निर्णयमा पुग्छौँ ।’
