रौतहट, १४ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले सफाइ दिएको छ। बम विस्फोटबाट हत्या आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको हो।
उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको २०८१ वैशाख १३ गतेको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई दोषमुक्त ठहर गरेको हो। जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमिमा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेला बम बनाउने क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप आलममाथि लागेको थियो। सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा उनी २०७६ साल असोजमा पक्राउ परेका थिए।
प्रहरी अनुसन्धान तथा सरकारी वकिलको अभियोजनपछि आलममाथि मुलुकी अपराध (संहिता) अनुसार कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो। जिल्ला अदालतले प्रमाण पर्याप्त भएको ठहर गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको भए पनि उच्च अदालतले सो प्रमाण अपर्याप्त भएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।
उच्च अदालतको यो फैसला न्यायिक प्रणालीप्रति पुनः बहस सुरु गर्ने गरी आएको छ। एकातिर पीडित परिवारहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कातिर आलम समर्थकले यो निर्णयलाई न्यायिक विजयका रूपमा लिएका छन् ।
जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई उच्च अदालतबाट सफाइ
