बिना बजेट, बिना स्वीकृति तटबन्ध निर्माण, वडाध्यक्ष राउत विवादमा

रौतहट, २५ बैशाख । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं–१ मा बागमती नदीमा मनपरी ढंगले उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । बागमती नदीमा मनपरी उत्खनन गरिएको भन्दै स्थानीयवासीहरु आक्रोशित बनेका छन् । तटबन्ध निर्माणको नाममा कानुन विपरीत रुपमा स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरिँदा वातावरणीय विनाशका साथै सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानियले विरोध जनाइरहेका हुन् ।
उक्त कार्यमा चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं–१ का वडाअध्यक्ष बलराम राउत स्वयं संलग्न रहेको आरोप छ । उनले तटबन्ध निर्माण कार्यमा कुनै कानुनी स्वीकृति वा बजेट स्रोत खुलाइबिनै डोजर र स्काभेटर परिचालन गरेका छन् । स्थानीयले खुला रूपमा विरोध जनाइरहेका छन् भने डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटले समेत सो कार्य रोक्न आग्रह गर्दा पनि वडाअध्यक्षले अटेर गरेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रौतहटका अध्यक्ष  बेधारी दाहाल भन्छन्, “बिनानक्सा, बिनानियम खोला र जंगलमा स्काभेटर चलाउनु पर्यावरणीय अपराध हो । यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।”
बिनाअनुमति, बिनाबजेट स्रोत नजनाइ कसरी करोडौंको तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढिरहेको भन्ने प्रश्न स्थानीयहरुले गरिरहेको छ ? वडा अध्यक्ष राउतले भने आफूले “जनताको मागअनुसार” तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको दाबी गर्दै भने, “यदि बजेट व्यवस्थापन हुन सकेन भने आफ्नै घरबारी बेचेर भए पनि खर्च तिर्छु ।”
तर नागरिक समाजका अगुवाहरू यस किसिमको अवैध कामलाई व्यक्तिगत संकल्पको आडमा वैध बनाउन खोज्नु नीतिविरुद्ध र खतरनाक अभ्यास भएको ठान्छन् ।
यसबीच, तटबन्ध कहाँको बजेटमा भइरहेको छ ? कसको निर्देशनमा भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा न त वडा कार्यालयमा जानकारी छ, न त नगरपालिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा मिना परियारका अनुसार खोलामा स्काभेटर चलाउँदा पानीको बहाव र पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ । यसले हामीलाई भविष्यमा डुबानको खतरा पनि हुन सक्छ ।
नेपालको जल स्रोत ऐन २०४९ र वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार नदी, खोला र वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गर्नुअघि प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA/IEE) आवश्यक हुन्छ । यसका साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडाध्यक्षले स्वेच्छाले ठूला निर्माण कार्य अघि बढाउन पाउँदैनन् ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका अनुसार, स्काभेटर प्रयोग गरी खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिगारिएको तथा वन क्षेत्रको समेत अतिक्रमण भएको हुनाले वडा अध्यक्ष राउतमाथि कानुनी कारबाहीको तयारी भइरहेको छ ।
चन्द्रपुर–१ मा भइरहेको तटबन्ध निर्माणको विषयले स्थानीय शासन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न उठाएको छ । जनताको मागको नाममा नियमविपरीत खोलाको दोहन र व्यक्तिगत निर्णयमार्फत करोडौंको योजना सञ्चालन हुनु गम्भीर विषय हो । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल तथ्य अनुसन्धान गर्दै योजना पारदर्शी बनाउनुपर्ने, वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र मनलाग्दी उत्खनन तुरुन्त रोक्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।