राैतहट १५ साउन
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका पाँच वटा कार्यालय र रौतहटका चार वटा स्थानीय तहमा कार्यरत संघका लेखा कर्मचारीलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले फिर्ता बोलाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार यादवका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा प्रादेशिक अस्पताल गौरमा कार्यरत संघका लेखा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाइएको हो । सरकारको सुशासनसम्बन्धी नीतिअनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रदेशकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न संघका कर्मचारी फिर्ता बोलाइएको जनाइएको छ । त्यसैगरी राजदेवी नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, मौलापुर नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा थप जिम्मेवारीमा खटिएका संघका लेखा कर्मचारीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आएसँगै उक्त निर्णय गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यता, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले भने बजेट प्रविष्टि, आर्थिक विवरण तयारी र भुक्तानी प्रक्रिया चलिरहेका बेला लेखा कर्मचारी फिर्ता गर्दा स्थानीय तहको काम प्रभावित हुने भन्दै कम्तीमा एक महिनासम्म हाल कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी लेखा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यस अवधिसम्म आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने स्थानीय तहको माग रहेको छ ।
