रौतहट, ७ असार । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले वृन्दावन नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्दै आपूर्तिकर्ता वा सम्बन्धित फर्मको सट्टा कर्मचारी तथा व्यक्तिको नाममा भुक्तानी गरिएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(८) मा सार्वजनिक निकायले आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई सम्बन्धित पक्षकै नाममा रहेको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाको नमुना परीक्षणका क्रममा खरिदबापतको रकम सम्बन्धित फर्म वा सेवा प्रदायकको नाममा नभई विभिन्न कर्मचारी तथा व्यक्तिको नाममा भुक्तानी गरिएको पाइएको हो।
२०८३ जेठ महिनामा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार खाना तथा खाजाबापत हसचा (हलुका सवारी चालक) राधाकृष्ण चौधरी थारुको नाममा ५ लाख रुपैयाँ तथा कार्यालय सहयोगी शम्भु साह कलवारको नाममा ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। त्यसैगरी सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा हसचा माजिद मन्सुरको नाममा ३० हजार ६३४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
यसरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा गरिएको भुक्तानीको कुल रकम १० लाख ३० हजार ६३४ रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गर्न र खरिदबापतको भुक्तानी सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकको खातामार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
महालेखाको यो टिप्पणीपछि वृन्दावन नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । यसरी व्यक्तिको नाममा गरिएको भुक्तानी अनियमितता भएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ।
यद्यपि यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन ।
वृन्दावन नगरपालिकाद्वारा व्यक्तिको नाममा १० लाखभन्दा बढी भुक्तानी
